इंग्रजांच्या राजवटीतून सत्तर वर्षापूर्वीं भारत स्वतंत्र झाला, पण भारतातील बहुसंख्य शेतकरी मात्र अनिर्बंध कायदे व नियमामुळे अजूनही पारतंत्र्यातच आहे.

मालमत्तेचा अधिकार

भारतातील ईतर कोणत्याही वर्गापेक्षा शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेची सर्वात जास्त लूट झाली.

शेत जमीन

शेत जमीन हि शेतकऱ्यांची मूलभूत मालमत्ता आहे. विविध कारणासाठी शेत जमिनीचे संपादन, अधिग्रहण, वापरावरील बंधने, मर्यादेवरील बंधने, जमिनीच्या चूक नोंदी, जमिनीवरील कर्ज व गुंतवणुकीवर बंदी, महसुल विभागातील भ्रष्टाचार, पिढ्यानपिढ्या जमीन कसणाऱ्या आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनीची नोंद नसणे या व ईतर कारणाने शेत जमिनीचा मालमत्तेचा अधिकार सर्वात मोठ्या प्रमाणात नष्ट करण्यात आला आहे, हे सर्व शेतकरी आपल्या मालमत्तेचा अधिकार पुनर्स्थापीत करण्यासाठी झटत आहेत.

शेतमाल

शेतकरी उत्पादित करत असलेल्या सशेती मालावर सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच शेतमालाच्या बाजारपेठत हि सरकारचा अनिर्बंध हस्तक्षेप आहे. या निर्बंध व हस्तक्षेपामुळे श्रमिक शेतकऱ्यांची उत्पादित मालमत्ता नष्ट होत आहे.

तंत्रज्ञान

शेती मधील उत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान मोठी भूमिका निभावत असतांना भारतात मात्र शेतकऱ्यांना या पर्यावरण पूरक नवीन तंत्रज्ञानापासुन वंचित ठेवण्यात येत आहे, नुसते वंचित ठेवल्या जात नसुन हे तंत्रज्ञान वापरू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवुन अटक करण्याची भीती दाखवली जात आहे.

येऊ घातलेल्या १७ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातुन देश भरातील शेतकरी या जाहीरनाम्याव्दारे सर्व भारतीय नागरीकांना शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष देण्याची विंनती करत आहे. मालमत्तेचा अधिकार हा फक्त शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी नसून तो संपूर्ण भारताच्या भविष्यासाठी आहे.

• शेती हा भारतातील सर्वात मोठा खाजगी व्यवसाय आहे. जो देशातील सर्वात जास्त नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देतो त्याचा व्यवसायावर सर्वात जास्त निर्बध कायद्याने लादून तो दारिद्र्य रेषेखाली नेवून ठेवल्याने देशातील बहुसंख्य नागरिक याच व्यवसायात असल्याने त्यांचे स्वातंत्र्य व समृद्धी नष्ट झाली आहे.
• एकीकडे शेतकऱ्यांना पिकाला भाव मिळत नाही तर दुसरीकडे खराब बाजारव्यवस्थेमुळे ग्राहकांना मात्र त्याच मालासाठी जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत.
• नोटबंदी च्या निर्णयामुळे सरकार कोणाच्याही  संपत्ती वर हल्ला करू शकते हे स्पष्ट झाले आहे. त्याच प्रमाणे सरकारने गोवंश हत्या बंदी करून शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची किंमत शून्य केली आहे. उपयोग नसलेली जनावरे सोडून देण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपली भाकड जनावरे सोडून दिली आहेत, हि भाकड जनावरे शेतात येऊन पिके नष्ट करू नये म्हणून शेतकऱ्यांना शेतात राखण करण्यासाठी जावे लागत आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे भांडवल व झोप दोन्हीही नष्ट झाले आहे.

भारतातील  बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कायदे व नियमाने पारतंत्र्यात ठेवून भारत कधीही समृद्ध होऊ शकत नाही.

भारतातील शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी खालील जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहेत.

1. 1. अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमाशिवाय ईतर कारणासाठी जमीन अधिग्रहित करणे किंवा संपादन करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याची संमती आवश्यक असावी.
   2. शेत जमिनीवरील मर्यादेवर असलेली बंधने काढून टाकावीत, शेत जमिनीचा वापर, भाड्याने देणे, घेणे, करार शेती या वर असलेली बंधने तात्काळ काढून टाकावीत.
   3. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा, आवश्यक वस्तुचा कायदा या सारख्या शेत मालावर सरकारी नियंत्रण ठेवणारे कायदे नष्ट करून बाजार व्यवस्था सक्षम करावी.
   4. कृषी उत्पादनाच्या वायदे सुरु करावा शेत मालाच्या  बाजारावरील अनावश्यक बंधने काढून टाकावीत घातलेले निर्बंध तात्काळ काढावेत.
   5. पाणी व ईतर नैसर्गिक साधन संपत्तीवर शेतकऱ्यांचा अधिकार कायम करावा या अधिकाराचा व्यापारी उपयोग करता यावा. 
   6. पर्यावरण व जैव विविधता या संबधी अनावश्यक नियम काढून टाकावेत व शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक  नवीन तंत्रज्ञान व माहिती सहज उपलब्ध करावी.
   7. शेतीला आवश्यक ते तंत्रज्ञान व नवनवीन संशोधन वापरण्याची शेतकऱ्यांना पूर्ण मुभा असावी.
   8. सरकार पर्यावरण पूरक व सामाजिक दृष्ट्या उपयोगी उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य देते, पण शेतकरी पर्यावरण रक्षणासोबत सामाजिक हित देखील जपतो पण शेतकऱ्यांना अशा योजनांचा लाभ मिळत नाही, सरकारने अशा योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना द्यावा.
   9. ग्रामीण भागात पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे गाव पातळीवर गोदाम, शेती मालावर प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करून ग्रामीण तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.
   10. पिढ्यानपिढ्या शेती कसत असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावाने वन जमिनी कराव्यात.
   11. शेतीच्या मालकीच्या नोंदी असलेले भूमी अभिलेख अद्ययावत करावेत  ते पारदर्शक व सुलभ असावेत.
   12. शेतकऱ्यांना पारतंत्र्यात ठेवणारे सर्व कायदे   घटना दुरुस्ती करून मुळ राज्य घटनेत ९ व्या परिशिष्टा व्दारे घातले आहेत, यातील कायद्यांचे पुनरलोकन  करता येत नाही त्यामुळे हे घटनाबाह्य ९ वे परिशिष्ट रद्द करावे.

स्वातंत्र्याची चौकट

शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी हा जाहीरनामा तीन मुलभूत  धोरण व उद्दिष्टांच्या तर्कशक्तीवर आधारित आहे. या जाहीरनाम्यातील शेती सुधारणांच्या प्रस्तावना भारतीय समाजव्यवस्थेवर व अर्थव्यवस्थेवर दीर्घ कालीन चांगला परिणाम करणाऱ्या आहेत.

न्याय बंदी :-

भारतीय शेतकऱ्यांनी पन्नास वर्षात भारताला एका कुपोषित राष्ट्रापासुन अधिक उत्पन्न करणारा देश या स्थितीत पोहचवले आहे, हे आश्चर्य शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीने मिळवले असून सुद्धा सरकारने त्यांना कायद्याच्या बंधनात अडकवून दारिद्र्यात ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना दारिद्र्यता ठेवणाऱ्या कायद्यांचे व नियमांचे निर्मुलन करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हे राष्ट्रीय कार्य आहे.

धन मुक्ती :-

शेतकऱ्यांची संपत्ती असलेल्या शेत जमिनीस सरकार व्दारे विविध निर्बंध घालून रोखले आहे. शेतकऱ्यांना शेत जमिनीचे भांडवलात रूपांतर करता येणे सुलभ केल्यास शेतकरी तिचे रूपांतर संपत्तीत करू शकतो. शेतकऱ्यांची जमीन त्याची संपत्ती झाल्यास गुंतवणूक वाढ उत्पादन वाढ होऊन शेतकरी संपन्न व समृद्ध होऊ शकतो.

धन वापसी :-

सरकार शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत आहे. सरकारने आपला अधिकार फक्त कायदा व सुव्यवस्था राखणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे एवढ्या पुरताच मर्यादित ठेवावा. सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीतील अनिर्बंध हस्तक्षेपामुळे गेल्या काही वर्षात नागरिकांना जमीन, नैसर्गिक साधन संपत्ती, सरकारचे विविध उपक्रम यांच्या नावाखाली लुटण्यात आले आहे. सरकारने या सगळ्यावरील नागरिकांचा अधिकार कमी करून त्यांना याच्या मालकी हक्का पासून रोखले आहे. नागरिकांना आपल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे अधिकार देऊन त्यांची धनवापसी करावी.

फसलेल्या योजनांचे पुनरुत्थान

जुन्या काळात फसलेल्या सगळ्या योजनांचे सरकार पुनरुत्थान करू पाहत आहे. जास्तीच्या आधारभूत किमती जाहीर करणे, अधिक अनुदान जाहीर करणे, व्यापारावर निर्बंध घालणे, कर्जमाफी करणे, आता नवीन योजना म्हणजे आय सुरक्षा योजना. पिकांच्या किमती सरकारने नियंत्रित केल्यास बाजारावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल बाजार बिघडला तर त्याचा शेतीवर दूरगामी विपरीत परिणाम होतो. या योजना आलेला प्रश्न थोड्या काळासाठी लवकर सोडवतात पण शेतकऱ्यांनाच त्याचा दूरगामी परिणाम सहन करावा लागतो. सरकार हे सगळ कायद्याने करत असल्याने या कायद्यांचा त्रास शेतकऱ्यांना सतत सहन करावा लागतो.

शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा उभारणाऱ्या स्व शरद जोशी यांनी सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाला असुन  सरकारी च्या हस्तक्षेपामुळे बाजार पडतो व शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढा सुद्धा भाव मिळत नाही, म्हणून सरकारने शेती मधुन बाहेर पडावे व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी असे सांगितले होते.

शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकारने जुन्या योजना नव्याने सुरु करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे  पण शेतीमध्ये  आवश्यक मूलभूत सुधारणा करणे गरजेचे आहे तरच शेती मध्ये प्रगती नफा आणि समृद्धी येऊ शकते.

 

जय हिंद

***

 

टिप्पणियों और सुझावों के लिए, कृपया लिखें (For comments and suggestions, please write): admin@FarmersManifesto.info or FarmersManifesto@gmail.com

इस किसान घोषणापत्र को समर्थन करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।